हरियाणा सरकार ने राशन कार्डों की जांच शुरू की है। अब जुलाई महीने में 1 लाख 17 हजार से ज्यादा राशन कार्ड कैंसिल किए जाएंगे। इनमें से 2,727 कार्ड AAY (अंत्योदय) और 1,14,634 कार्ड BPL (गरीबी रेखा से नीचे) वाले हैं।
सरकार का कहना है कि कुछ लोगों ने अपने PPP (परिवार पहचान पत्र) में गलत जानकारी दी — जैसे कम आमदनी दिखाकर राशन कार्ड बनवाया, जबकि असल में वो अमीर हैं। अब इनकी जांच CRID टीम कर रही है।
गलत जानकारी बन रही गरीबों की परेशानी
कई गरीबों के PPP में गलती से कार और कोठी दिखा दी गई है।
जबकि असल में वे लोग दिहाड़ी मजदूरी करके पेट पालते हैं।
इस वजह से सही हकदारों के भी कार्ड रद्द हो रहे हैं।
अगर आपका कार्ड भी कट गया हो तो क्या करें?
सबसे पहले अपना PPP डाटा चेक करें।
अगर जानकारी गलत है तो विभाग में शिकायत करें।
आवश्यक सूचना (4-Wheeler Exclusion)
जिन लोगों के पास फोर व्हीलर 🚗 नहीं है लेकिन फैमिली आईडी के अंदर गलती से फोर व्हीलर दर्ज होने के कारण राशन कार्ड कट गया है वह सभी लोग घर बैठे बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए निम्न लिंक पर जाकर अपनी शिकायत online दर्ज कर सकते हैं:
https://ppp-office.haryana.gov.in/ExclusionGrievance
इस लिंक पर अपना फैमिली आईडी नंबर और otp से Login करने के बाद जिसके नाम गाड़ी गलत दर्ज है उसके नाम के सामने Raise Grievance बटन click करके अपनी शिकायत दर्ज करनी है।
(हर केस की जांच के बाद रिपोर्ट बनाई जाती है।
अगर कोई अपात्र पाया गया, तो उसका नाम फूड सप्लाई वेबसाइट पर डाला जाता है।
ये पूरा प्रोसेस करीब 2 महीने में पूरा होता है।)
जरूरी है कि सरकार और जनता मिलकर इस सिस्टम को सुधारें, ताकि कोई भी असली गरीब भूखा न रहे
राशन कार्ड से क्या मिलता है?
सरकार AAY और BPL कार्ड वालों को ये चीजें देती है:
- 5 किलो गेहूं हर महीने – फ्री में
- 1 किलो चीनी – सिर्फ ₹13.50 में
- 2 लीटर सरसों तेल – ₹100 में
कुछ और अहम बिंदु
हरियाणा सरकार का यह कदम गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे वास्तविक जरूरतमंदों तक राशन योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों और गलत डाटा एंट्री के कारण कई सच्चे गरीबों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
कई मामलों में देखा गया है कि मजदूरी करने वाले परिवारों के PPP में लग्ज़री गाड़ियां, मकान और हाई इनकम दिखाई गई है, जो असलियत से बिल्कुल अलग है। इस वजह से इन परिवारों को सरकारी राशन योजना से बाहर कर दिया गया है। इससे न सिर्फ उनके पेट पर असर पड़ता है बल्कि यह उनके आत्मसम्मान के लिए भी चुनौती बन जाता है।
सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में फील्ड वेरिफिकेशन के जरिए असलियत का पता लगाए और जिन लोगों के कार्ड गलती से काटे गए हैं, उन्हें तुरंत राहत दी जाए।
इसके साथ ही जनता को भी सलाह दी जाती है कि वह अपने PPP डाटा की समय-समय पर जांच करें और यदि कोई गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत सही करवाएं। सही जानकारी देना न केवल आपका अधिकार है बल्कि दूसरों के हक को सुरक्षित रखने का ज़रिया भी है।
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