यह एक राज्य योजना है जिसके तहत न्यूनतम 60% विकलांगता वाले हरियाणा के विकलांग व्यक्ति और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति को योजना के नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन दी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य उन विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और जिन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। योजना की शुरुआत में पेंशन की दर जो 50/- रुपये प्रति माह थी, उसे 1.11.99 से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। सरकार ने 1.1.2006 से 100% विकलांगों के लिए पेंशन को 300/- रुपये से बढ़ाकर 600/- रुपये प्रति माह कर दिया है और 60% विकलांगों के लिए पेंशन को 500/- रुपये और 100% विकलांगों के लिए 750/- रुपये कर दिया है। पेंशन की दर को बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया गया है। 1-1-2014 से सभी श्रेणियों के लिए 1000/- प्रति माह, 01-01-2015 से रु. 1200/- प्रति माह। सरकार ने योजना के तहत दरें 1-1-2016 से प्रति लाभार्थी 1,400/- रुपये, 01-11-2016 से 1600/- रुपये, 01-11-2017 से 1800/- रुपये, 01-11-2018 से 2000/- रुपये, 01.01.2020 से 2250/- रुपये, 01.04.2021 से 2500/- रुपये, 01.04.2023 से 2750/- रुपये और 01.04.2024 से 3000/- रुपये कर दी हैं।
लाभार्थी
- परिवार पहचान पत्र में व्यक्ति की आयु एवं बैंक खाता सत्यापित हो।
- लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी हो ।
- न्यूनतम 60% विकलांग व्यक्ति हो। इसमें शामिल हो सकते हैं:-
- अंधापन
- कम दृष्टि
- कुष्ठ रोग ठीक हुआ
- श्रवण बाधित
- लोकोमोटर विकलांगता
- मानसिक मंदता
- मानसिक बिमारी
लाभ
- भत्ता दर: रु 3000 प्रति माह (250 रुपये की वार्षिक वृद्धि होती हैँ)
आवश्यक दस्तावेज़
UDID कार्ड (विकलांग कार्ड न्यूनतम 60% हो)
परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड
एक पासपोर्ट साईज फोटो।
सम्बन्धित विभाग
Important Links
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